चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने और इससे जुड़े किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रदेश सरकार ने मधुमक्खी पालन को मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के दायरे में शामिल कर लिया है। इसके तहत मधुमक्खी पालकों को प्रत्येक कॉलोनी और बॉक्स पर महज 50 रुपये का प्रीमियम देकर 1,250 रुपये का बीमा कवर मिलेगा। योजना के अंतर्गत नुकसान की स्थिति में पात्र मधुमक्खी पालकों को अधिकतम सवा छह लाख रुपये तक का बीमा क्लेम मिल सकेगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा निवास में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने, खेती को अधिक लाभकारी बनाने और उन्हें प्राकृतिक आपदाओं सहित विभिन्न जोखिमों से बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी दिशा में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए इसे मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि शहद उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से शहद को भावांतर भरपाई योजना में भी शामिल किया गया है। इसके तहत शहद का संरक्षित मूल्य 120 रुपये प्रति किलोग्राम तय किया गया है। सरकार के इस फैसले से शहद उत्पादकों को बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव के बावजूद आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
मधुमक्खी पालन को बीमा योजना में शामिल किए जाने से प्राकृतिक आपदाओं और अन्य जोखिमों के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई में मदद मिलेगी। इससे मधुमक्खी पालकों को आर्थिक संबल मिलेगा और प्रदेश में मधुमक्खी पालन को एक लाभकारी व्यवसाय के रूप में विकसित करने को प्रोत्साहन मिलेगा।
43 लाख टन धान की खरीद, किसानों को 9,880 करोड़ रुपये का भुगतान
मुख्यमंत्री ने धान खरीद की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश की 278 मंडियों में सरकारी खरीद जारी है। अब तक मंडियों में करीब 48 लाख टन धान की आवक हो चुकी है, जिसमें से 43 लाख टन धान की खरीद की जा चुकी है। खरीदे गए धान में से 37 लाख 20 हजार टन का उठान भी पूरा हो चुका है।
उन्होंने बताया कि अब तक 2 लाख 88 हजार 102 किसानों के बैंक खातों में धान खरीद के बदले 9,880 करोड़ रुपये की राशि सीधे हस्तांतरित की जा चुकी है। सरकार का कहना है कि किसानों को उनकी उपज का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
