चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत देते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सबसिडी दोबारा बहाल करने का फैसला लिया है। अब 40 लाख रुपये से कम कीमत वाले ई-वाहनों पर भी सबसिडी का लाभ मिलेगा। यह कदम न केवल हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में है, बल्कि आम जनता को पर्यावरण अनुकूल वाहनों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
अब तक केवल महंगे ई-वाहनों को ही मिल रही थी सबसिडी
वर्तमान नीति के तहत केवल 40 लाख रुपये से ऊपर के ई-वाहनों पर 15% तक की सबसिडी दी जा रही थी, जो आम उपभोक्ताओं की पहुंच से बाहर थी। उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरुवार को MSME नीति को लेकर बुलाई गई बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस व्यवस्था में तत्काल बदलाव किया जाए।
नीति में होगा संशोधन, जल्द लागू होगी नई MSME पॉलिसी
बैठक में मंत्री ने 2019 की MSME नीति में संशोधन जल्द करने और नई नीति को शीघ्र लागू करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि सबसिडी और अन्य प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ वास्तविक हितधारकों तक समय पर पहुंचे, इसके लिए राज्य स्तर पर प्रक्रियाओं को सरल और समयबद्ध किया जाए।
राज्य में निवेश और रोजगार बढ़ाने की तैयारी
राव नरबीर सिंह ने कहा कि हरियाणा की दिल्ली और प्रमुख एयरपोर्ट्स से सीधी कनेक्टिविटी होने के कारण यहां देश-विदेश से निवेश आकर्षित करने की भरपूर संभावनाएं हैं। उन्होंने एक व्यावहारिक, समावेशी और आधुनिक औद्योगिक नीति तैयार करने पर जोर दिया, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें।
