चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार भ्रष्टाचार पर सख्त रवैया अपनाते हुए राजस्व विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। राज्य सरकार अब 108 तहसीलदार, नायब तहसीलदार और जिला राजस्व अधिकारियों को चार्जशीट करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इससे पहले विभाग ने 370 पटवारी और 404 दलालों की सूची तैयार की थी। अब जांच के बाद राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने इन अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए हरी झंडी दे दी है, और मामला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अंतिम मंजूरी के लिए भेजा गया है। उम्मीद की जा रही है कि अगले सप्ताह तक चार्जशीट की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
सूत्रों के मुताबिक, भ्रष्टाचार से जुड़ी गतिविधियों में इन अधिकारियों की भूमिका के पर्याप्त सबूत जुटाए जा चुके हैं। इनमें रजिस्ट्री प्रक्रिया में गड़बड़ियां, धारा 7ए के उल्लंघन और बिना अनुमति रजिस्ट्रियां करवाने के आरोप शामिल हैं। विभाग को इन अधिकारियों की आय से अधिक संपत्ति होने का भी संदेह है। सुरक्षा कारणों से इन अधिकारियों की सूची को पूरी तरह गोपनीय रखा गया है, हालांकि संबंधित जिलों को नाम भेजकर रिपोर्ट तलब की जा चुकी है।
पुराना मामला फिर सुर्खियों में
गौरतलब है कि इससे पहले भी इन अधिकारियों को नियमों के उल्लंघन को लेकर नोटिस भेजे गए थे, लेकिन ऊपरी दबाव के चलते कार्रवाई नहीं हो सकी थी। राजस्व विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इन मामलों के तार 2020 में सामने आए रजिस्ट्री घोटाले से भी जुड़ते हैं, जिसमें एसआईटी ने 232 अधिकारियों को दोषी ठहराया था।
