चंडीगढ़ । प्रदेश में किलोमीटर स्कीम के तहत संचालित बसों की नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगाकर पंजीकरण नंबर छिपाने के आरोपों की अब जांच होगी। राज्य सूचना आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को दो महीने के भीतर तथ्यों की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि बसों की नंबर प्लेट जानबूझकर छिपाई जा रही हैं या नहीं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल ये आरोप साबित नहीं हुए हैं।
यह मामला झज्जर निवासी सुरेंद्र सिंह अहलावत की ओर से दायर आरटीआई आवेदन से जुड़ा है। उन्होंने 14 अगस्त 2025 को परिवहन विभाग से किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली बसों के पंजीकरण नंबर सहित कई जानकारियां मांगी थीं। उनका आरोप था कि विभाग ने उन्हें केवल झज्जर जिले से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई, जबकि अन्य जिलों का विवरण नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग में शिकायत की और कुछ तस्वीरें भी प्रस्तुत कीं। इन तस्वीरों में बसों की नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगी होने का दावा किया गया था।
अहलावत ने आयोग के समक्ष आशंका जताई कि नंबर प्लेट पर ग्रीस या मिट्टी लगाकर पंजीकरण नंबर छिपाने से आम लोग बसों की पहचान नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में यदि कोई बस चालक तेज रफ्तार या लापरवाही से वाहन चलाता है तो उसके खिलाफ शिकायत करना मुश्किल हो जाता है। इससे यात्रियों और सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
मामले की सुनवाई के दौरान 8 अक्तूबर को परिवहन विभाग के प्रतिनिधि ने आयोग को बताया कि मांगी गई जानकारी शिकायतकर्ता को भेज दी गई है। हालांकि, आयोग के रिकॉर्ड में केवल 6 फरवरी 2026 को भेजे गए जवाब का ही उल्लेख मिला। विभाग की ओर से पहले भेजे गए दो जवाब रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थे।
राज्य सूचना आयुक्त डॉ. अजय शूरा ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए हैं कि शिकायतकर्ता को उपलब्ध और नियमानुसार साझा की जा सकने वाली पूरी जानकारी दी जाए। इसके साथ ही नंबर प्लेट छिपाने के आरोपों की तथ्यात्मक जांच कराई जाए। विभाग को दो महीने के भीतर जांच पूरी कर कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट राज्य सूचना आयोग और शिकायतकर्ता, दोनों को भेजनी होगी।
