Ambala, 23 November-:अंबाला में श्रम संबंधी नए सुधारों को लेकर हरियाणा के श्रम मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार का समर्थन करते हुए कहा कि मोदी सरकार ने लेबर सेक्टर में ऐतिहासिक बदलाव किए हैं, जिनका सीधा लाभ देश के करोड़ों श्रमिकों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों को एम्प्लॉयमेंट लेटर, PF, ESIC, स्वास्थ्य सुरक्षा व न्यूनतम मज़दूरी जैसी मूल सुविधाओं की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने कई अहम कानून लागू किए हैं।
अनिल विज ने कहा कि किसी भी देश की आर्थिक प्रगति उसके लेबर और इंडस्ट्रियल रिश्तों पर आधारित होती है। पुराने और अप्रासंगिक हो चुके कई श्रम कानूनों को हटाकर नए, आधुनिक और सरल कानून लागू किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पहले कई नियम ऐसे थे जिनसे कर्मचारियों के अधिकार बाधित होते थे, जैसे कि महिलाओं को नाइट ड्यूटी न करने का नियम। सरकार ने सुरक्षा व अन्य आवश्यक शर्तों के साथ इस कानून में भी बदलाव किया है, जिससे महिलाओं को समान अवसर मिल सके।विज ने आगे कहा कि इक्वल काम–इक्वल पे का सिद्धांत अब मजबूती से लागू किया जा रहा है। सैलरी, काम के घंटे, सुरक्षा और अन्य बुनियादी अधिकार जो कर्मचारियों को लंबे समय से नहीं मिलते थे, उनके संरक्षण के लिए चार महत्वपूर्ण लेबर कोड पास किए गए हैं। ये सुधार न केवल श्रमिकों के हित में हैं बल्कि औद्योगिक ढांचे को भी मजबूत बनाते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा यह नियम अनिवार्य किया गया है कि हर कर्मचारी—चाहे वह किसी फैक्ट्री में काम करता हो या किसी दुकान में—उसे अनिवार्य रूप से एंप्लॉयमेंट लेटर दिया जाएगा। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि रोजगार पत्र मिलना हर कर्मचारी का अधिकार है और इससे नौकरी की सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी।जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में श्रमिकों के लिए क्या किया, तो विज ने कांग्रेस पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा बड़े उद्योगपतियों के हितों का ख्याल रखा, श्रमिकों के कल्याण के बारे में कभी गंभीरता नहीं दिखाई। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की पुरानी तस्वीरें उठा कर देख लें, उनके नेताओं के आसपास हमेशा बड़े सेठ ही दिखेंगे, आम आदमी का वहां कोई स्थान नहीं था।अनिल विज ने कहा कि आज का दौर श्रमिकों के अधिकारों को सुरक्षित करने का है और केंद्र सरकार इसी दिशा में निर्णायक कदम उठा रही है।
