हरियाणा | हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वर्ग के विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए लंबित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के शीघ्र भुगतान की घोषणा की है। राज्य के स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अब जल्द ही उनकी छात्रवृत्ति जारी की जाएगी। इस संबंध में उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों को निर्देश जारी किए हैं।
निर्देशों के अनुसार शिक्षा संस्थानों को लंबित छात्रवृत्ति आवेदनों का समयबद्ध निपटारा करना होगा। विभाग ने तीन अलग अलग शैक्षणिक सत्रों के लिए स्पष्ट समयसीमा तय की है। वर्ष 2022-23 के लंबित मामलों को निपटाने के लिए तीन दिन की अवधि तय की गई है। वर्ष 2023-24 के मामलों के लिए सात दिन और वर्ष 2024-25 के लंबित आवेदनों को निपटाने के लिए दस दिन की समयसीमा निर्धारित की गई है। इन निर्धारित समयसीमाओं के भीतर सभी छात्रवृत्ति दावों का सत्यापन और अनुमोदन पूरा किया जाना अनिवार्य होगा।
उच्चतर शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारियों को तुरंत प्रभाव से सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने कहा है कि छात्रवृत्ति के भुगतान में अब और देरी नहीं होनी चाहिए ताकि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो।
सरकार के इस निर्णय से राज्य के हजारों एससी और ओबीसी विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। कई विद्यार्थी पिछले कई महीनों से छात्रवृत्ति जारी होने का इंतजार कर रहे थे। लंबित छात्रवृत्ति जारी होने से उनकी आर्थिक परेशानी कम होगी और उच्च शिक्षा जारी रखने में मदद मिलेगी।
