चंडीगढ़ | हरियाणा में प्रशासनिक ढांचे के विस्तार की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा सकता है। राज्य सरकार की कैबिनेट सब-कमेटी के पास पांच नए जिलों के गठन की मांगें विचाराधीन हैं। प्रस्तावित जिलों में हांसी, डबवाली, असंध, गोहाना और सफीदों शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मानेसर को भी जिला बनाए जाने की मांग उठी है, हालांकि इस संबंध में अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव समिति को प्राप्त नहीं हुआ है।
राज्य सरकार द्वारा नए जिले, उपमंडल, तहसील और उप-तहसील बनाए जाने की संभावनाओं को लेकर गठित कैबिनेट सब-कमेटी का कार्यकाल अब 30 जून 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस समिति का गठन 4 दिसंबर 2023 को विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार की अध्यक्षता में किया गया था। पहले इसका कार्यकाल 4 मार्च 2024 तक था, जिसे अब बढ़ाकर जून के अंत तक कर दिया गया है।
समिति में कौन-कौन शामिल है?
समिति में राजस्व एवं शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, संसदीय कार्य मंत्री महिवाल सिंह ढांडा, और कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा सदस्य के रूप में शामिल हैं। अब तक समिति की चार बैठकें हो चुकी हैं, और जिला प्रशासन से संभावित नए जिलों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।
प्रस्तावों के लिए तय की गई प्रक्रिया
कैबिनेट सब-कमेटी की पिछली बैठकों में यह स्पष्ट किया गया है कि नए जिले, तहसील या उप-तहसील बनाने के लिए जिला उपायुक्त की सिफारिश अनिवार्य होगी। वहीं, ब्लॉक समिति बनाने के लिए विधानसभा क्षेत्र के विधायक तथा नगर परिषद या नगर निगम से प्रस्ताव जरूरी होगा।
नए मंडलों की संभावना भी
पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने यह भी संकेत दिए हैं कि यदि प्रशासनिक दृष्टिकोण से आवश्यक हुआ तो राज्य में नए राजस्व मंडल भी बनाए जा सकते हैं।
