चंडीगढ़ I हरियाणा में भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल के दो साल पूरे होने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। 21 अक्टूबर को प्रदेश के 13 शहरों में पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के दो साल के कामकाज का हिसाब मांगेंगे। कांग्रेस ने इस अभियान के जरिए सरकार की नीतियों, चुनावी वादों और प्रदेश में जनसमस्याओं को लेकर सवाल उठाने की रणनीति बनाई है।
हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह और प्रदेश प्रभारी संजय दत्त ने इस कार्यक्रम की घोषणा की है। कांग्रेस ने इसे सरकार के कथित कुशासन, वादाखिलाफी और जनविरोधी नीतियों को उजागर करने का अभियान बताया है। पार्टी नेताओं के अनुसार, इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा और सरकार के दो साल के कार्यकाल पर जवाब मांगा जाएगा।
कांग्रेस के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सिरसा में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चंडीगढ़ में सांसद कुमारी सैलजा और रोहतक में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। फरीदाबाद में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी बीरेंद्र सिंह, पानीपत में धर्मपाल मलिक, भिवानी में डॉ. अशोक तंवर, करनाल में उदयभान और हिसार में सांसद जयप्रकाश सरकार के कामकाज पर सवाल उठाएंगे।
इसी तरह अंबाला में सांसद वरुण मुलाना, सोनीपत में सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, कुरुक्षेत्र में सांसद कर्मवीर बौद्ध और गुरुग्राम में पूर्व सांसद राज बब्बर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं, कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला 21 अक्टूबर को गुजरात के प्रभारी के तौर पर संगठनात्मक दौरे पर रहेंगे।
कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में किसान, मजदूर, युवा, महिलाएं, विद्यार्थी और छोटे व्यापारी सरकार की नीतियों से परेशान हैं। पार्टी महंगाई, बेरोजगारी और कानून-व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जनता की समस्याओं का समाधान करने में विफल रहे हैं और प्रदेश के मुद्दों पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
अभियान के लिए कांग्रेस ने ‘दो साल का हिसाब दो, हरियाणा को जवाब दो’, ‘जश्न सत्ता का, दर्द जनता का’ और ‘वादे बेशुमार, काम बेकार, हरियाणा बेहाल’ जैसे नारे तय किए हैं। पार्टी का कहना है कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार के दो साल के कामकाज की समीक्षा करते हुए जनता से जुड़े मुद्दों को सामने लाया जाएगा।
