चंडीगढ़ | हरियाणा में अंबाला से सामने आई वाहन पंजीकरण में अनियमितताओं के मामले के बाद सरकार ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने पूरे राज्य में सभी एसडीएम और आरटीओ कार्यालयों में जांच के आदेश दिए हैं। शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि अंबाला में एसडीएम कार्यालयों के जरिए तमिलनाडु सहित अन्य राज्यों के वाहनों का पंजीकरण संदिग्ध और अधूरे पतों पर किया गया था। मंत्री ने आशंका जताई है कि यह गड़बड़ी केवल एक जिले तक सीमित नहीं हो सकती, इसलिए पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर जांच जरूरी है। उन्होंने राजस्व और परिवहन विभाग के अतिरिक्त सचिवों को निर्देश दिए हैं कि इस मामले की जांच राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से भी कराई जाए।
इसी बीच परिवहन मंत्री ने स्टेज कैरिज स्कीम-2016 के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि निजी बस संचालकों को छात्रों, रियायती किराए और मुफ्त पास धारकों को अनिवार्य रूप से यात्रा सुविधा देनी होगी और इसके बदले किसी अतिरिक्त सरकारी अनुदान का प्रावधान नहीं होगा।
सरकार ने शहरी क्षेत्रों में भारी वाहनों के अनधिकृत प्रवेश पर भी सख्ती के निर्देश दिए हैं, क्योंकि इससे रिहायशी इलाकों और बाजारों में दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ता है। इसके साथ ही निर्माण सामग्री जैसे मिट्टी, रेत, सीमेंट और पत्थर ढोने वाले वाहनों के लिए नियमों को और कड़ा करते हुए उन्हें ढंककर चलाना अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों के उल्लंघन पर मोटर वाहन अधिनियम और प्रदूषण नियंत्रण मानकों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी संबंधित विभाग वाहन चालकों को नियमों के पालन के लिए जागरूक करें, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जा सके।
