चंडीगढ़ | चंडीगढ़ में मीडिया वेलबीइंग एसोसिएशन (MWB) ने हरियाणा में पत्रकारों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अपने प्रयासों को तेज किया है। इसी क्रम में संस्था के अध्यक्ष चंद्र शेखर धरणी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनके निवास संत कबीर कुटीर में मुलाकात कर आगामी प्रांतीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनने का औपचारिक निमंत्रण दिया।
धरणी ने मुख्यमंत्री को संगठन की गतिविधियों और पत्रकार हित में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि MWB देश की पहली ऐसी संस्था है जो अपने जुड़े पत्रकारों को मुफ्त फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस उपलब्ध करवा रही है। इसके साथ ही टर्म और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जा रही है। हाल ही में एक पत्रकार परिवार को 33 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया गया, जो संस्था की गंभीर पहल को दर्शाता है।
संस्था ने बदलते मीडिया परिदृश्य को देखते हुए पत्रकारों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की भी योजना बनाई है। इसके लिए एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जो प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित करेगी।
MWB ने बजट 2026-27 में मीडिया पर्सनेल वेलफेयर फंड के तहत आपात सहायता राशि को 2.50 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किए जाने के प्रस्ताव का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही कई सुधारों की मांग भी रखी है।
संस्था की प्रमुख मांगों में पत्रकारों के लिए न्यूनतम 30,000 रुपये मासिक पेंशन, 15 वर्ष की सक्रिय पत्रकारिता पर पेंशन अधिकार, 58 वर्ष की न्यूनतम आयु सीमा, और 5 वर्ष की एक्रीडिटेशन शर्त समाप्त करना शामिल है। इसके अलावा डिजिटल पत्रकारों के लिए नीति को सरल और समावेशी बनाने की भी मांग की गई है।
स्वास्थ्य सुरक्षा के तहत पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए कैशलेस मेडिकल सुविधा, 10 लाख रुपये तक वार्षिक इलाज कवर, और मृत्यु की स्थिति में पारिवारिक पेंशन लागू करने की मांग उठाई गई है।
यात्रा और आवास से जुड़े सुझावों में सरकारी बसों में आरक्षित सीटें, निशुल्क यात्रा सुविधा, पंचकूला में रियायती भूमि, आवासीय योजनाएं और बच्चों के लिए शिक्षा व सरकारी नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण की मांग शामिल है।
धरणी ने कहा कि MWB ने कोरोना काल से लेकर अब तक कई पत्रकारों की गंभीर परिस्थितियों में मदद की है और आगे भी संगठन इसी तरह पत्रकार हित में कार्य करता रहेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री इन प्रस्तावों पर सकारात्मक निर्णय लेकर पत्रकारों के हित में नए कदम उठाएंगे।
