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हरियाणा में भूमिहीन परिवारों को मिलेगा पक्का आशियाना, 100 गज के प्लाट जल्द होंगे आवंटित: सीएम

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Kurukshetra,20 December-:हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि प्रदेश के भूमिहीन और जरूरतमंद परिवारों को जल्द ही 100-100 गज के प्लाट दिए जाएंगे।इन करीब 7 हजार लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़कर मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा विधानसभा क्षेत्र के गांव प्रलाहदपुर,बदरपुर और बणी में आयोजित धन्यवाद एवं जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने तीनों गांवों में विकास कार्यों के लिए 21-21 लाख रुपये देने की घोषणा की। गांव प्रलाहदपुर में पीने के पानी की पाइपलाइन के लिए 47.46 लाख रुपये और सामुदायिक हॉल निर्माण के लिए 11 लाख रुपये देने का ऐलान किया।बदरपुर गांव में सरपंच द्वारा रखी गई 16 मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते हुए मुख्यमंत्री ने 43.31 लाख रुपये की लागत से पानी की पाइपलाइन बिछाने की घोषणा की। वहीं गांव बणी में भी सभी मांगों को शीघ्र पूरा करने का भरोसा दिलाया।

मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अब तक 15 हजार 500 परिवारों को 30 गज के प्लाट दिए जा चुके हैं और जल्द ही दूसरी किस्त में पात्र लाभार्थियों को अतिरिक्त प्लाट आवंटित किए जाएंगे।उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के अपने वादे पर खरी उतरी है और 25 हजार युवाओं को बिना खर्ची-पर्ची के सरकारी नौकरियां दी गई हैं।प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में किडनी मरीजों को मुफ्त डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है। साथ ही 1.80 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों की महिलाओं को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है।मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां किसानों की सभी 24 फसलों पर एमएसपी लागू की गई है। जलभराव से खराब हुई फसलों के लिए किसानों को 116 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया गया है,जबकि बाजरा उत्पादकों को भावांतर भरपाई योजना के तहत 430 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।इसके अलावा पंचायती भूमि पर बने मकानों को 2004 के कलेक्टर रेट पर मालिकाना हक देने की योजना लागू की गई है। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत अब तक 10 लाख महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह की सहायता की दो किस्तें दी जा चुकी हैं।
मुख्यमंत्री ने बाबैन गांव में भी काफिला रोककर लोगों की समस्याएं सुनीं और समाधान के निर्देश दिए।

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