चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने राज्य के कच्चे और अस्थायी कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की दिशा में अहम कदम बढ़ा दिया है। जल्द ही प्रदेश के 1.20 लाख कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलने जा रही है। इसके लिए सरकार ने एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल तैयार कर लिया है, जिसका उद्देश्य अस्थायी कर्मचारियों को स्थायित्व संबंधी जानकारी और सुरक्षा प्रदान करना है।
ट्रायल रन से होगी शुरुआत
मानव संसाधन विभाग द्वारा बनाए गए इस पोर्टल का पहले दो विभागों में ट्रायल रन किया जाएगा। ट्रायल सफल होने के बाद इसे सभी सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में लागू किया जाएगा। कर्मचारी इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रारंभिक ट्रायल किन विभागों में होगा।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में अपने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के साथ बैठक में इस पोर्टल को जल्द शुरू करने के निर्देश दिए थे। उनका कहना है कि यह प्रणाली कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन और सेवा अवधि के आधार पर नौकरी की स्थिरता और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी।
HKRN कर्मचारियों को भी होगा लाभ
पूर्व मुख्यमंत्री मनोज खट्टर के कार्यकाल में सरकारी विभागों में अस्थायी भर्तियां हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के माध्यम से की गई थीं। मौजूदा सरकार ने हाल ही में घोषणा की है कि HKRN के तहत 5 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी।
यह कदम राज्य के हजारों कच्चे कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकता है, जो लंबे समय से नौकरी की स्थायित्व नीति की मांग कर रहे थे।
