Chandigarh, 16 May-जन संवाद पोर्टल और सीएम विंडो पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा बैठक में नायब सरकार ने तत्परता दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई की है। करनाल के टिकरी गांव में परिवार पहचान पत्र में फर्जी नाम जोड़ने के मामले में दोषियों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के मुख्यालय में तैनात कार्यकारी अभियंता को निलंबित कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने सख्त रुख अपनाते हुए लाभार्थियों को जल्द से जल्द दूसरी किश्त जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, सभी अतिरिक्त उपायुक्तों को सीआरआईडी से संबंधित सभी लंबित मामलों का एक सप्ताह के भीतर निस्तारण सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं।
वहीं, शाहाबाद की एक कॉलोनी में गलत तरीके से जारी किए गए अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Due Certificate) की जांच के लिए मुख्य सचिव कार्यालय की विजिलेंस शाखा को अनुशंसा भेजी गई है।यह सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता की ओर एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे आम जनता का प्रशासन पर विश्वास और भी मजबूत हुआ है।
