अंबाला (एकता): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आमजन को बड़ी राहत देते हुए पानी के बकाया बिलों पर जुर्माना और ब्याज माफी की घोषणा की है। उपभोक्ताओं को केवल बिल की राशि का भुगतान करना होगा। मीडिया सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को जिला महेंद्रगढ़ के अटेली में जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया।
मुख्यमंत्री ने अटेली के सामुदायिक केंद्र के लिए 3 करोड़ की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कई सालों से जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पानी के बिल बकाया थे। बिल के लिए अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 20 रुपए प्रति माह तथा सामान्य श्रेणी के लोगों के लिए 40 रुपए प्रति माह की दर निर्धारित है। उस समय टंकियां बांट दी गई थी, किसी से बिल मांगे नहीं गए थे। अब विभाग ने बिल की राशि पर जुर्माना व ब्याज लगाकर एक-एक उपभोक्ता पर 15 हजार से लेकर 40 हजार रुपये तक बिल बना दिया है।
यह विषय जब हमारे पास आया तो हमने संज्ञान लिया। अब ऐसे नागरिकों को चाहे कितने ही सालों का बिल बकाया हो, उन्हें केवल पानी का बिल ही देना होगा। लगभग 15 सालों का हिसाब लगाएं तो निर्धारित दरों के अनुसार अनुसूचित जाति के नागरिकों को अधिकतम 3800 रुपए तथा सामान्य श्रेणी के नागरिकों को अधिकतम 7600 रुपए का भुगतान करना है। इसी प्रकार जिन गांव में लड़कियां दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जाती हैं, उनके लिए हरियाणा परिवहन की बसों का प्रबंध किया जाएगा।
इन कार्यक्रमों के जरिए से पिछले साढ़े 8 सालों में किए गए कार्यों का सीधा फीडबैक जनता से लेते है। उन्होंने कहा कि जनसंवाद पोर्टल पर 14 हजार से अधिक लिखित शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से ढाई हजार का निपटारा किया जा चुका है। जनसंवाद कार्यक्रम में लिखित में दिए गए एक-एक आवेदन को पढ़कर उनकी शिकायतों का समाधान किया जाएगा तथा इसकी सूचना नागरिक के मोबाइल नंबर पर भी भेजी जाएगी।
