चंडीगढ़ (अंकुर कपूर): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अधिकारियों को 1 अप्रैल, 2023 से ही नई योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के निर्देश दिए। बता दें कि उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वह अभी से तैयारियां शुरू कर दें। मुख्यमंत्री ने गुरुवार को चंडीगढ़ में वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए रूपरेखा तय करने हेतू प्रशासनिक सचिवों के साथ अहम बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपशिष्ट जल को शुद्ध करने उसे पुनः उपयोग में लाना महत्वपूर्ण परियोजना है। इसलिए ट्रीटेड वेस्ट वॉटर का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें।
पॉवर प्लांट में भी ट्रीटेड वेस्ट वॉटर का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्लान बनाएं। इसके अलावा उद्योगों तथा कृषि क्षेत्र में भी इसके उपयोग के लिए योजनाएं बनाएं। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 में 100 किलोमीटर सीवर पाईपलाईन बिछाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे इसी वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों को सोर ऊर्जा पम्प लगाने के लिए प्रोत्साहित करने और उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करने के मामले में हरियाणा देशभर में अग्रणी राज्य है।
इस साल 70 हजार सोलर पंप लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को सुरक्षित, आरामदेय व किफायती परिवहन सेवाएं मुहैया करवाने के उद्देश्य से हरियाणा रोडवेज के बेड़े में बसों की संख्या को बढ़ाकर 5300 किया गया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा रोडवेज की बसों में वरिष्ठ नागरिकों को किराये में 50 प्रतिशत छूट के लिए आयु को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का निर्णय लिया है, इसे 1 अप्रैल से लागू करना सुनिश्चित करें। अधिकारियों ने बताया कि ई-टिकटिंग प्रणाली सभी जिलों में लागू की जा चुकी है।
इसके अलावा 6 बस पोर्ट स्थापित करने का कार्य तेजी से चल रहा है। नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि गुरुग्राम में हेली हब स्थापित करने के लिए संबंधित एजेंसी द्वारा सर्वे किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें) विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुरानी सड़कों की मरम्मत, चौड़ा करने व सुदृढ़ीकरण को सबसे पहले प्राथमिकता दें, ताकि आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न आए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश के युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर मुहैया करवाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने हरियाणा ओवरसीज प्लेसमेंट सेल बनाया हुआ है। इसके तहत अब विदेश सहकारिता विभाग विदेशों में कंपनियों व अन्य एजेंसियों द्वारा मैनपावर की मांग के अनुरूप प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास करवाकर उन्हें विदेश भेजने के लिए पहल करे। इसके अलावा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के माध्यम से विदेशी भाषाओं के कोर्स भी करवाएं जाने की रूपरेखा तैयार करें।
उन्होंने कहा कि कबूतरबाजी को रोकना सरकार का मुख्य ध्येय है। मुख्यमंत्री ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन खालों को बने 20 साल से ज्यादा हो गए हैं, उनका डाटा एकत्र कर, उनके रखरखा व मरम्मत के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जाए। इसके लिए विशेष टास्क फोर्स बनाई जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि बरसात के मौसम से पहले भू-जल रिचार्जिंग के लिए रिचार्जिंग बोरवेल बनाना सुनिश्चित किया जाए। सरकार ने इस वर्ष के लिए लभगभग 2 हजार रिचार्जिंग बोरवेल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
