चंडीगढ़ (अंकुर कपूर): मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा में ग्रुप सी के पदों की भर्ती के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा हो चुकी है, जिसका परिणाम शीघ्र ही घोषित होने वाला है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्त्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सीईटी परीक्षा की वैधता 3 साल है। हालांकि सीईटी परीक्षा का आयोजन हर वर्ष किया जाएगा, जो भी उम्मीदवार अपने नंबर में सुधार करना चाहता है। वह भी दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सीएमआई द्वारा प्रदर्शित बेरोजगारी कें आंकड़े पूर्णतः आधारहीन हैं।
सीएमआई का आंकड़ा कुछ लोगों के सैंपल सर्वे पर आधारित होता है। पूर्व में हरियाणा की बेरोजगारी दर को 2 प्रतिशत दिखाया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 8 साल में राज्य में 50 हजार एमएसएमई उद्योग लगे हैं। इसके अलावा निजी क्षेत्र व स्वरोजगार के माध्यम से 33,06,635 लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 16.85 लाख युवाओं तथा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 38 हजार युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किए गए हैं।
इसी प्रकार औद्योगिक इकाइयों में 12.64 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है। अंत्योदय उत्थान मेलों के माध्यम से 34 हजार लोगों को स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किए गए हैं तथा रोजगार मेलों के माध्यम से 27,516 को रोजगार भी मिला है। इसके अलावा मैरिट आधार पर 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली है।
उन्होंने कहा कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय द्वारा 1500 विभिन्न ट्रेड को चिह्नित किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा 50 औद्योगिक इकाईयों के साथ समझौता किया गया है और इन इकाइयों द्वारा उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने वयोवृद्ध पत्रकार एन एस परवाना के निधन पर शोक व्यक्त कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्षों से सुशासन की विचारधारा पर चलते हुए गरीब से गरीब व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं।
बीपीएल आय के नए मानदंड के अनुसार 12 लाख नए परिवारों का नाम बीपीएल सूची में जुड़ा है। उन्होंने कहा कि गलत ढंग से किसी का राशन कार्ट नहीं काटा गया है। हमारी मंशा गलत नहीं है, लेकिन गरीब को उसका हक मिले, यही हमारा उद्देश्य है। इस बारे ब्यौरा देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि 1.32 लाख परिवार ऐसे हैं, जो इनकम टैक्स रिर्टन भरते हैं। 51,489 सरकारी व अनुबंधित कर्मचारी हैं। इसी प्रकार, 2119 सरकारी पेंशनधारक हैं। 1.80 लाख रुपये से अधिक आय वाले 3,44,821 परिवार हैं, जिनके नाम बीपीएल सूची से बाहर हुए हैं। इनके द्वारा कोई शिकायत आने पर आय का दोबारा सर्वे किया जा सकता है।
