चण्डीगढ़ | भारत सरकार की ओर से जमीन रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव किया गया है। ये नियम इसलिए बदले गए हैं ताकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में और पारदर्शिता आए और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया सुरक्षित हो। सरकार चाहती है कि रजिस्ट्री में किसी तरह की धोखाधड़ी न हो, इसलिए इन नियमों में बदलाव किया गया है।
इन नियमों का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाना है, ताकि नागरिकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। नए नियमों के तहत पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी। कागजी कार्रवाई की जगह कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाएगा।
इससे न सिर्फ रजिस्ट्री प्रक्रिया तेज और आसान होगी, बल्कि भ्रष्टाचार भी कम होगा। इसके साथ ही आधार कार्ड से लिंक करने और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे नए नियमों से रजिस्ट्री में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी। नए नियमों के बाद जमीन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बेहद आसान और डिजिटल होने जा रही है।
इसके तहत सभी दस्तावेज ऑनलाइन माध्यम से ही जमा होंगे। सभी लोग घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल होगा। रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
नए नियम के मुताबिक प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के समय आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने वाले व्यक्ति को अपना आधार कार्ड लिंक करना होगा। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया जाएगा। इससे फर्जी रजिस्ट्रेशन की संभावना खत्म हो जाएगी।
नए नियमों के मुताबिक रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। क्रेता और विक्रेता के बयान भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग सरकारी सर्वर पर सेव होगी। भविष्य में अगर कोई विवाद होता है तो यह अहम सबूत होगा।
नए नियमों के मुताबिक अब रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी का भुगतान पूरी तरह ऑनलाइन होगा। भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। भुगतान के तुरंत बाद पुष्टि प्राप्त होगी और नकद लेनदेन पूरी तरह से बंद हो जाएगा।
