हरियाणा : चन्द्रिका (TSN)- मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में गत दिनों जह+रीली श+राब पीने के कारण मरने वालों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता देते हुए 11 लोगों के परिवारजनों के बैंक खातों में 38 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता राशि दी गई। यह सहायता राशि दयालु योजना के तहत निर्धारित विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार दी गई है। इन 11 लाभार्थियों में से 4 सदस्यों के परिवारों को 5 लाख रुपये और 6 सदस्यों के परिवारों को 3 लाख रुपये की राशि भेजी गई है।
सीएम ने की प्रेस वार्ता…बोले दोषियों के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता में बताया कि जह+रीली श+राब के कारण मृ+त्यु होने की घटना बेहद दुखदायी है । सरकार की ओर से मरने वालों के परिवारजनों को आर्थिक सहायता देते हुए 11 लोगों के परिवारजनों के बैंक खातों में 38 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता राशि दी गई। यह सहायता राशि दयालु योजना के तहत निर्धारित विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार दी गई है। इस घटना पर सरकार ने कड़ा संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। एफआईआर दर्ज की गई है और एल-13 लाइसेंस भी रद्द किए गए हैं। साथ ही उनपर 2.51 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में यमुनानगर में 3 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 19 लोगों को गिर+फ्तार किया गया और अंबाला में भी 3 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें 16 लोगों को पकड़ा गया है। 4 लाइसेंसधारी नामतः मांगेराम, अमरनाथ, सुशील कुमार और गौरव कंबोज को डिफॉल्टर घोषित किया गया है तथा 6 शहरी व 6 ग्रामीण सहित कुल 12 वेंड जोन को भी रद्द किया गया है। इसके साथ ही 41 सब-वेंड के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगों से भी आग्रह किया है कि इस प्रकार के वेंड से ऐसे उत्पाद न खरीदें । सीएम ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी एसओपी का उल्लंघन करने वाले लोगों के विरूद्ध दर्ज एफआईआर को वापिस लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
छात्राओं के साथ घिनौनी हरकत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा
जिला जींद में स्कूली छात्रा के साथ अभद्र व्यवहार को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसी घटना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी, आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस द्वारा मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिर+फ्तार किया गया है। संबंधित स्कूल में महिला प्रिंसिपल को नियुक्त कर दिया गया है और 16 नये स्टाफ की नियुक्ति की गई है। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रेणू भाटिया को पुलिस के साथ समन्वय स्थापित करके सेमिनार आयोजित करने के लिए कहा है, ताकि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति न हो। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने तो पहले ही ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कानून बनाया है और फांसी की सजा का प्रावधान किया है।
