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अंबाला सेंट्रल जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग, CM सैनी को भेजा ज्ञापन

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अंकुर कपूर, अंबाला। अंबाला सेंट्रल जेल की करीब 175 साल पुरानी ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने और इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग उठी है। जिला बार एसोसिएशन अंबाला के प्रधान एडवोकेट रोहित जैन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को ज्ञापन भेजकर जेल परिसर को अंडमान-निकोबार की सेल्युलर जेल की तर्ज पर स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, स्मृति स्थल और ऐतिहासिक धरोहर केंद्र के रूप में विकसित करने की मांग की है।

ज्ञापन में कहा गया है कि अंबाला सेंट्रल जेल केवल एक कारागार नहीं, बल्कि देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण धरोहर है। इस परिसर में अनेक क्रांतिकारियों और स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान की यादें जुड़ी हुई हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान इसका निर्माण उप जेल के रूप में किया गया था। वर्ष 1930 में इसे जिला जेल और 1947 में केंद्रीय जेल का दर्जा मिला। उस समय करीब 12 एकड़ में फैले परिसर में सात ब्लॉक, सैकड़ों कमरे, महिला वार्ड, अस्पताल, फैक्टरी, गोदाम और सुरक्षा वार्ड मौजूद थे।

ज्ञापन में जेल से जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रमों का भी उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि वर्ष 1912 में वायसरॉय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी बसंत कुमार विश्वास को महज 20 वर्ष की उम्र में इसी जेल में फांसी दी गई थी। इसके अलावा 3 सितंबर 1915 को सैन्य विद्रोह के मामले में 12 लोगों को यहां फांसी दी गई। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी, मौलाना साबरी, बीबी अमर कौर और राजकुमारी अमृत कौर भी इस जेल में बंदी रहे थे। आजाद हिंद फौज के सेनानी जसलेश्वर सिंह को भी इसी जेल में फांसी दी गई थी।

ज्ञापन के अनुसार, 15 नवंबर 1949 को महात्मा गांधी की हत्या के मामले में नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को भी अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। बताया गया है कि उस समय इस्तेमाल किया गया फांसी का तख्ता आज भी परिसर में मौजूद है। स्वतंत्रता के बाद भी यहां 29 लोगों को फांसी दी गई, जिनमें अंतिम फांसी 21 जून 1989 को हुई थी।

एडवोकेट रोहित जैन ने कहा कि अंबाला में स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति में बनाए गए नए स्मारक का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन अंबाला सेंट्रल जेल की ऐतिहासिक पहचान अलग है। नया स्मारक इस जेल की विरासत का विकल्प नहीं हो सकता। उन्होंने अंडमान की सेल्युलर जेल का उदाहरण देते हुए कहा कि 11 फरवरी 1979 को उसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया था। इसी तर्ज पर अंबाला सेंट्रल जेल को भी संरक्षित किया जाना चाहिए।

ज्ञापन में मांग की गई है कि जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की जाए और पुराने भवनों, बैरकों, कोठरियों तथा फांसीघर को उनके मूल स्वरूप में सुरक्षित रखा जाए। जेल को भविष्य में कहीं और स्थानांतरित किए जाने की स्थिति में भी पुराने परिसर के संरक्षण के लिए स्पष्ट नीति बनाई जाए। इसके साथ ही इसे स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय, स्मृति स्थल और शोध केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है।

एडवोकेट रोहित जैन ने यह भी मांग की कि इतिहासकारों और शोधकर्ताओं की समिति गठित कर जेल से जुड़े सभी स्वतंत्रता सेनानियों के इतिहास का दस्तावेजीकरण कराया जाए। जब तक संरक्षण की अंतिम योजना तैयार नहीं हो जाती, तब तक परिसर की किसी भी ऐतिहासिक इमारत को गिराने या हटाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य किसी सरकारी निर्णय का विरोध करना नहीं, बल्कि अंबाला की ऐतिहासिक धरोहर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है। ज्ञापन की प्रतियां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हरियाणा के राज्यपाल, केंद्रीय संस्कृति मंत्री, हरियाणा के जेल मंत्री, कैबिनेट मंत्री अनिल विज, मुख्य सचिव और महानिदेशक जेल विभाग को भी भेजी गई हैं।

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